राजस्थान सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएँ Major Flagship Schemes of Rajasthan Government
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| राजस्थान सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएँ Major Flagship Schemes of Rajasthan Government |
✍️ परिचय (Introduction) -
- नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना
- कुसुम योजना : घटक - A , B & C
- संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)
- लाडो प्रोत्साहन योजना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन
- कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
- स्वामित्व योजना
- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0
- अटल ज्ञान केंद्र
- मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- अटल प्रगति पथ
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
- मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना
- पीएम विश्वकर्मा योजना
- मिशन हरियालो राजस्थान
- जल जीवन मिशन
- अमृत योजना
- पंच गौरव योजना
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना
- नमो ड्रोन दीदी , सोलर दीदी , लखपति दीदी , बैंक सखी , कृषि सखी एवं पशु सखी
✅ राजस्थान व भारत सरकार की प्रमुख 25 योजनाएँ
1️⃣ नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना
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योजना की शुरुआत: 2023 (राजस्थान सरकार)
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उद्देश्य: ऐसे परिवार जिन्हें अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का लाभ नहीं मिला, उन्हें जोड़ा जाए।
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लाभ:
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प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न (गेहूं/चावल) रियायती दरों पर
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा
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लाभार्थी: नए राशन कार्डधारी व आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार
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संबंधित विभाग: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान
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महत्वपूर्ण तथ्य:
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अप्रैल 2023 से राजस्थान में विशेष अभियान शुरू किया गया
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"एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड" योजना से लिंक
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2️⃣ कुसुम योजना (KUSUM Yojana) - घटक A, B, C
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शुरुआत: 2019 (भारत सरकार, MNRE)
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उद्देश्य: किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
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घटक A: निजी किसानों द्वारा सोलर पावर प्लांट (0.5–2 मेगावाट)
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घटक B: डीज़ल पंपों को सोलर पंप से बदलना
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घटक C: ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सोलर करना
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लाभ:
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ऊर्जा की लागत में भारी कमी
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अतिरिक्त बिजली बेचकर आय
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पर्यावरण संरक्षण
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लाभार्थी: किसान, किसान संगठन, डेयरी/सहकारी संस्थान
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संबंधित विभाग: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), ऊर्जा विभाग (राजस्थान)
3️⃣ संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)
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शुरुआत: जुलाई 2021
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उद्देश्य: विद्युत वितरण को सशक्त, विश्वसनीय और लाभकारी बनाना
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लाभ:
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AT&C लॉस को 15% से नीचे लाना
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24x7 बिजली उपलब्ध कराना
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स्मार्ट मीटर, SCADA सिस्टम इत्यादि का विस्तार
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लाभार्थी: DISCOMs (बिजली वितरण कंपनियाँ) और उपभोक्ता
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संबंधित विभाग: ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार
4️⃣ लाडो प्रोत्साहन योजना
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शुरुआत: 2016 (राजस्थान सरकार)
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उद्देश्य: बाल विवाह रोकना और बालिकाओं को शिक्षित बनाना
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लाभ:
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बालिका के विवाह योग्य उम्र तक पहुँचने पर ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि
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शैक्षणिक प्रगति के अनुसार किश्तों में भुगतान
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लाभार्थी: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की बालिकाएँ
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संबंधित विभाग: महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान
5️⃣ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
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शुरुआत: 1 जुलाई 2015
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उद्देश्य: “हर खेत को पानी” के लक्ष्य के साथ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार
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लाभ:
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सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप व स्प्रिंकलर) पर अनुदान
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जल संरक्षण और स्रोत विकास
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सिंचाई परियोजनाओं का तेजी से निर्माण
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लाभार्थी: किसान
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संबंधित विभाग: जल संसाधन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय
6️⃣ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन
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शुरुआत: 25 अक्टूबर 2021
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उद्देश्य: स्वास्थ्य सेवा ढांचे को मजबूत करना
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लाभ:
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17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण
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RT-PCR लैब, मोबाइल क्लीनिक, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण
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लाभार्थी: सामान्य नागरिक, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र
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संबंधित विभाग: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
7️⃣ कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान
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शुरुआत: 2023 (राजस्थान सरकार)
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उद्देश्य: प्रवासी राजस्थानियों को राज्य में निवेश के लिए प्रेरित करना
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लाभ:
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राज्य में विकास कार्यों में भागीदारी
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CSR और सामाजिक सेवा से जोड़ाव
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लाभार्थी: प्रवासी राजस्थानी (NRRs)
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संबंधित विभाग: प्रवासी राजस्थानी प्रकोष्ठ, योजना विभाग
8️⃣ स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
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शुरुआत: 2 अक्टूबर 2014
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उद्देश्य: शहरी क्षेत्रों को साफ-सुथरा बनाना और खुले में शौच की प्रथा समाप्त करना
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लाभ:
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शौचालय निर्माण
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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
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ODF++, सफाई ऐप्स
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लाभार्थी: शहरी नागरिक
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संबंधित विभाग: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
9️⃣ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
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शुरुआत: 2 अक्टूबर 2014
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उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना
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लाभ:
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प्रत्येक घर में शौचालय
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गाँवों को ODF+ और ODF++ बनाना
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सामुदायिक स्वच्छता केंद्र
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लाभार्थी: ग्रामीण परिवार
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संबंधित विभाग: जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
🔟 स्वामित्व योजना
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शुरुआत: 24 अप्रैल 2020 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस)
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उद्देश्य: ग्रामीण संपत्ति का डिजिटल सर्वे कर स्वामित्व अधिकार देना
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लाभ:
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प्रॉपर्टी कार्ड मिलना
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बैंक ऋण के लिए संपत्ति को गिरवी रखना
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कानूनी अधिकार मिलना
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लाभार्थी: ग्रामीण भूमि मालिक
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संबंधित विभाग: पंचायती राज मंत्रालय
1️⃣1️⃣ मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0
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शुरुआत: 2023 (पहला संस्करण 2016 में शुरू हुआ था)
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उद्देश्य: वर्षाजल संग्रहण, भूजल स्तर सुधार एवं जल संरक्षण को सामुदायिक प्रयासों से बढ़ावा देना।
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लाभ:
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जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में जल संरचनाओं का निर्माण।
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खेतों के पास जल उपलब्धता।
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पेयजल स्रोतों की पुनर्भरण।
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लाभार्थी: ग्रामीण क्षेत्र, किसान, पंचायतें
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संबंधित विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान
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तथ्य:
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अभियान में आम जनता की भागीदारी को सर्वोपरि रखा गया है।
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GEO टैगिंग द्वारा मॉनिटरिंग।
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1️⃣2️⃣ अटल ज्ञान केंद्र
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शुरुआत: 2021
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उद्देश्य: ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना।
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लाभ:
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कंप्यूटर लैब और इंटरनेट सुविधा।
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प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजिटल सामग्री।
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E-Learning और Career Guidance।
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लाभार्थी: ग्रामीण विद्यार्थी, बेरोजगार युवा
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संबंधित विभाग: सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग
1️⃣3️⃣ मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान
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शुरुआत: 2023
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उद्देश्य: शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करना, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों में।
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लाभ:
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निरक्षर वयस्कों को अक्षरज्ञान देना।
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पुस्तकालय, साक्षरता शिविरों का संचालन।
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लाभार्थी: निरक्षर नागरिक (18+ आयु वर्ग)
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संबंधित विभाग: शिक्षा विभाग, राजस्थान
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तथ्य:
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यह अभियान जनसहभागिता आधारित है।
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1️⃣4️⃣ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
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शुरुआत: 25 दिसंबर 2000
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उद्देश्य: हर गांव को ऑल-वेदर सड़क से जोड़ना।
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लाभ:
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रोजगार सृजन।
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बाजार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच।
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार।
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लाभार्थी: ग्रामीण नागरिक
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संबंधित विभाग: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
1️⃣5️⃣ अटल प्रगति पथ
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शुरुआत: 2020 (राजस्थान में लागू)
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उद्देश्य: छोटे शहरों और कस्बों को मुख्य मार्गों से जोड़ना।
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लाभ:
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औद्योगिक और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा।
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तेज यातायात सुविधा।
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लाभार्थी: व्यापारी, किसान, नागरिक
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संबंधित विभाग: सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD), राजस्थान
1️⃣6️⃣ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
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शुरुआत: 25 जून 2015
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उद्देश्य: शहरी गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना।
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लाभ:
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₹2.5 लाख तक की सब्सिडी।
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EWS/LIG/MIG वर्ग को लाभ।
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लाभार्थी: शहरी निम्न आय वर्ग
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संबंधित विभाग: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
1️⃣7️⃣ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
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शुरुआत: 20 नवंबर 2016
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उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को पक्का घर देना।
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लाभ:
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₹1.20 लाख तक की सहायता।
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मनरेगा से मजदूरी भुगतान।
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लाभार्थी: ग्रामीण BPL परिवार
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संबंधित विभाग: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
1️⃣8️⃣ मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना
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शुरुआत: 2022
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उद्देश्य: छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण सुविधा देना।
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लाभ:
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₹10,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण।
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डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक।
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लाभार्थी: स्ट्रीट वेंडर, छोटा व्यापारी
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संबंधित विभाग: नगरीय विकास विभाग, राजस्थान
1️⃣9️⃣ पीएम विश्वकर्मा योजना
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शुरुआत: 17 सितंबर 2023
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उद्देश्य: पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक व तकनीकी सहायता देना।
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लाभ:
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₹1 लाख तक का सॉफ्ट लोन।
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स्किल ट्रेनिंग, डिजिटल सर्टिफिकेट।
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लाभार्थी: बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, दर्ज़ी आदि
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संबंधित विभाग: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
2️⃣0️⃣ मिशन हरियालो राजस्थान
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शुरुआत: 2015
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उद्देश्य: राज्य में हरित क्षेत्र बढ़ाना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना।
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लाभ:
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वृक्षारोपण कार्यक्रम।
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स्कूल, पंचायत, ग्राम स्तर पर पौधरोपण।
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लाभार्थी: आम जनता, स्कूल, पंचायतें
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संबंधित विभाग: वन विभाग, राजस्थान
2️⃣1️⃣ जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission)
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शुरुआत: 15 अगस्त 2019
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उद्देश्य: हर ग्रामीण परिवार को 2024 तक नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
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लाभ:
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हर घर में नल कनेक्शन
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शुद्ध पेयजल की उपलब्धता
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महिला श्रम में कमी
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लाभार्थी: ग्रामीण क्षेत्र के सभी घर
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संबंधित विभाग: जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
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तथ्य:
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"हर घर जल" स्लोगन के तहत
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ग्राम जल समितियों द्वारा संचालन
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2️⃣2️⃣ AMRUT योजना (अमृत मिशन)
(Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)
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शुरुआत: 25 जून 2015
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उद्देश्य: शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना जैसे पानी, सीवरेज, हरियाली।
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लाभ:
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नलजल आपूर्ति
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शहरी हरियाली का विस्तार
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जल निकासी व सीवरेज व्यवस्था सुदृढ़
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लाभार्थी: शहरी नागरिक
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संबंधित विभाग: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
2️⃣3️⃣ पंच गौरव योजना
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शुरुआत: 2023 (राजस्थान सरकार)
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उद्देश्य: पंचायती व्यवस्था के प्रतीकों को सम्मान देना और उन्हें संरक्षित करना।
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लाभ:
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पंचायत भवनों का सौंदर्यीकरण
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पंचायत ध्वज, प्रतीक चिन्ह, डिजिटल स्क्रीन इत्यादि की स्थापना
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लाभार्थी: ग्राम पंचायतें
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संबंधित विभाग: पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार
2️⃣4️⃣ पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना
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शुरुआत: 2016
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उद्देश्य: ग्रामीण गरीबी को समूल समाप्त करना।
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लाभ:
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हर गरीब परिवार को सामाजिक सुरक्षा और आय स्रोत से जोड़ना
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7 मिशन मोड सेवाएं: आवास, शौचालय, बैंक खाता, बीमा, पेयजल, विद्युत, शिक्षा
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लाभार्थी: ग्रामीण गरीब परिवार
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संबंधित विभाग: ग्रामीण विकास मंत्रालय
2️⃣5️⃣ नमो दीदी योजनाएँ
उप-योजनाएँ:
- ड्रोन दीदी - महिला समूहों को कृषि कार्यों हेतु ड्रोन संचालन में दक्ष बनाना
- बैंक सखी- महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना
- लखपति दीदी - ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना
- सोलर दीदी- सौर ऊर्जा आधारित उत्पादों का निर्माण व मरम्मत कार्य
- कृषि सखी - कृषि सलाहकार के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित करना
- पशु सखी - पशुपालन से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण देना
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शुरुआत: 2023–2024
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उद्देश्य: ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार, वित्तीय साक्षरता और तकनीकी कौशल से जोड़ना।
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लाभ:
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SHG की महिलाओं को ड्रोन ट्रेनिंग
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सोलर उपकरण रखरखाव में दक्षता
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बैंकिंग सेवाओं में सहभागिता
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पशुपालन व कृषि सलाह में तकनीकी प्रशिक्षण
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लाभार्थी: स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएं
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संबंधित विभाग: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय
✍️सारांश :
| योजना | संबंधित विभाग | शुरुआत | उद्देश्य | लाभार्थी | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| नवीन परिवारों को NFSA से लाभ | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग | 2023 | नए पात्र परिवारों को राशन देना | नए/वंचित परिवार | NFSA में नाम जोड़कर सस्ती दर पर राशन |
| कुसुम योजना (A, B, C) | नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | 2019 | कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा का उपयोग | किसान | सोलर पंप, ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्र |
| संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) | ऊर्जा मंत्रालय | 2021 | बिजली वितरण सुधार | उपभोक्ता | स्मार्ट मीटर, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार |
| लाडो प्रोत्साहन योजना | महिला व बाल विकास विभाग | 2016 | बाल विवाह रोकना व बालिका शिक्षा | BPL बालिकाएं | वयस्क होने पर नकद सहायता |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | कृषि व जल संसाधन मंत्रालय | 2015 | हर खेत को पानी | किसान | सूक्ष्म सिंचाई, जल उपयोग दक्षता |
| प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन | स्वास्थ्य मंत्रालय | 2021 | स्वास्थ्य ढांचे का सुदृढ़ीकरण | नागरिक | ICU, लैब, PHC आदि |
| कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान | योजना विभाग (राजस्थान) | 2023 | प्रवासी राजस्थानियों को CSR से जोड़ना | प्रवासी राजस्थानी | गाँवों में CSR निवेश |
| स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) | आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय | 2014 | शहरी स्वच्छता | शहरी निवासी | कचरा प्रबंधन, टॉयलेट निर्माण |
| स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) | जल शक्ति मंत्रालय | 2014 | खुले में शौच से मुक्ति | ग्रामीण परिवार | शौचालय निर्माण, जागरूकता |
| स्वामित्व योजना | पंचायती राज मंत्रालय | 2020 | ग्रामीण संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड | ग्रामीण निवासी | प्रॉपर्टी कार्ड, ऋण सुविधा |
| मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 | ग्रामीण विकास विभाग | 2023 | जल संरक्षण | ग्रामीण, किसान | चेक डैम, टांका, तालाब निर्माण |
| अटल ज्ञान केंद्र | सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | 2021 | डिजिटल साक्षरता | विद्यार्थी, बेरोजगार | ई-लर्निंग, कंप्यूटर शिक्षा |
| मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान | शिक्षा विभाग | 2023 | वयस्क साक्षरता | निरक्षर वयस्क | समुदाय आधारित साक्षरता केंद्र |
| प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | ग्रामीण विकास मंत्रालय | 2000 | ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधा | ग्रामीण क्षेत्र | ऑल-वेदर पक्की सड़कें |
| अटल प्रगति पथ | सार्वजनिक निर्माण विभाग | 2020 | शहरों को मुख्य मार्गों से जोड़ना | आमजन, व्यापारी | आधुनिक हाईवे व सड़कों का निर्माण |
| प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) | आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय | 2015 | शहरी गरीबों को आवास | शहरी BPL परिवार | ₹2.5 लाख तक की सब्सिडी |
| प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) | ग्रामीण विकास मंत्रालय | 2016 | ग्रामीण गरीबों को आवास | ग्रामीण BPL परिवार | ₹1.2 लाख तक का अनुदान |
| मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना | नगरीय विकास विभाग | 2022 | स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण | फेरी/ठेला संचालक | ₹10,000 तक ब्याज मुक्त ऋण |
| पीएम विश्वकर्मा योजना | MSME मंत्रालय | 2023 | पारंपरिक कारीगरों को सहायता | विश्वकर्मा समुदाय | ट्रेनिंग, टूलकिट, लोन आदि |
| मिशन हरियालो राजस्थान | वन विभाग | 2015 | पर्यावरण संरक्षण व वृक्षारोपण | आमजन | वृहद वृक्षारोपण अभियान |
| जल जीवन मिशन | जल शक्ति मंत्रालय | 2019 | हर घर नल से जल | ग्रामीण परिवार | घरेलू नल कनेक्शन |
| अमृत योजना | आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय | 2015 | शहरी आधारभूत संरचना | शहरी क्षेत्र | जल, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, ग्रीन पार्क |
| पंच गौरव योजना | पंचायती राज विभाग | 2023 | ग्राम पंचायत को पहचान व सशक्तिकरण | ग्राम पंचायत | प्रतीक चिन्ह, ध्वज, सूचना पट्ट |
| पं. दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना | ग्रामीण विकास विभाग | 2022 | गरीबी उन्मूलन | गरीब ग्रामीण | संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास |
| नमो दीदी योजनाएं (ड्रोन, बैंक सखी आदि) | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | 2023 | महिला सशक्तिकरण | ग्रामीण महिलाएं | ड्रोन, बैंकिंग, सोलर आदि ट्रेनिंग |
📌 निष्कर्ष:
ये सभी योजनाएं भारत और राजस्थान सरकार की जनकल्याण की सोच का परिणाम हैं, जिनका उद्देश्य समाज के हर वर्ग — विशेषकर गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा — तक सरकारी सेवाएं पहुँचाना है।
🤔 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) -
❓ 1. कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है?
✅ किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा देना।
❓ 2. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसे मिलता है?
✅ ग्रामीण व शहरी गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने हेतु सहायता।
❓ 3. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 क्या है?
✅ वर्षा जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण की योजना।
❓ 4. नमो दीदी योजना किसे सशक्त बनाती है?
✅ ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना।
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